राज्यातील या शेतकऱ्यांना मिळणार 2000 ते 5000 रुपये प्रति महिना भाडे

राज्यातील या शेतकऱ्यांना मिळणार 2000 ते 5000 रुपये प्रति महिना भाडे

Kusum Solar Yojana

• अधिक माहितीसाठी येथे टच करा

Transformer Scheme

            शेतकरी हा जगाच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. परंतु शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच अशा योजना आणि कायदे आहेत. ते आज पर्यंत जवळजवळ 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचलेल्या नाहीत किंवा पोहोचत नाहीत त्यामुळे त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्यासाठी असलेल्या योजनेचा किंवा कायद्याचा लाभ मिळत नाही. त्यामुळेच शेतकऱ्यांसाठी अतिशय महत्त्वाचा असा हा कायदा आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत. आशा आहे की ही माहिती तुम्हाला आवडेल आणि मिळालेल्या माहितीचा शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा.

शेतकरी बांधवांना तुमच्यासाठी अतिशय फायद्याची व कायद्याची माहिती या ब्लॉगद्वारे आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत आहोत ती माहिती अशी की जर शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये महावितरण कंपनीचा फोन किंवा डीपी असेल तर त्या शेतकऱ्याला प्रत्येक महिन्याला 2002 हजार रुपये ते पाच हजार रुपये भाडे मिळण्यासंबंधीचा कायदा आहे. या ब्लॉगद्वारे या कायद्याची सविस्तर माहिती दिली आहे. ती तुम्ही काळजीपूर्वक वाचून या कायद्याचा कायद्यानुसार फायदा घ्यावा किंवा उपयोग करून घ्यावा.

Lek Ladki Yojana Maharashtra

• अधिक माहितीसाठी येथे टच करा 

            

            राज्यात सर्वच ठिकाणी वीज वितरण कंपनीने एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी वीज वाहून नेण्यासाठी ठिकठिकाणी विजेचे पोल उभारलेले आहेत. तसेच ठिकठिकाणी विजेचे ट्रांसफार्मर किंवा डीपी बसवलेल्या आहेत. आणि हे विजेचे पोल किंवा ट्रांसफार्मर बसवण्यासाठी किंवा उभारण्यासाठी प्रत्येक ठिकाणी विद्युत कंपनीची किंवा शासनाची जागा उपलब्ध असेल असे नाही अशावेळी किंवा अशा परिस्थितीमध्ये शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये कोण उभारले जातात किंवा ट्रांसफार्मर बसवले जातात त्यामुळे त्या पोलच्या सभोवताली किंवा ट्रांसफार्मरच्या सभोवताली शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात जागा मोकळी पडली जाते त्यामध्ये पीक घेता येत नाही. पोल उभारण्यासाठी किंवा ट्रांसफार्मर उभारण्यासाठी सुद्धा बरीच जागा व्यापली जाते त्यामुळे त्या शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. या व्यापलेल्या जागेचा मोबदला किंवा त्या जागेचे भाडे त्या शेतकऱ्याला वीज वितरण कंपनीकडून प्रत्येक महिन्याला दोन ते पाच हजार रुपये मिळू शकते अशी कायद्यात तरतूद आहे. 

        

            वीज कायद्यानुसार जर महाराष्ट्रातील कोणत्याही शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये पोल किंवा डीपी उभारलेली असेल तर त्या शेतकऱ्यांना त्या वीज वितरण कंपनीकडून त्या डीपी किंवा पोलमुळे व्यापलेल्या जागेचा मोबदला किंवा भाडे म्हणून प्रत्येक महिन्याला दोन ते पाच हजार रुपये देण्यात यावे असे वीज कायदा 2003 च्या सेक्शन 57 मध्ये नमूद केलेले आहे. त्याचे कारण शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये बोल किंवा डीपी उभारलेले असते. आणि त्यामुळे शेतकऱ्याची बरीच जमीन पडीक पडलेली असते. किंवा त्या जमिनीत शेतकऱ्याला पीक घेता येत नाही आणि काही कारणामुळे शॉर्टसर्किट झाले तर शेतकऱ्यांच्या आजूबाजूच्या पिकाचे नुकसान झाले किंवा शेतकऱ्याची काही जीवित हानी जसे की जनावरे किंवा माणसे यांना हानी पोहोचली तर या कायद्यामध्ये त्याबद्दलची तरतूद करण्यात आलेली आहे. म्हणून शेतकऱ्यांनी याबद्दलची सविस्तर माहिती घेऊन जर आपल्या शेतामध्ये डीपी किंवा ट्रांसफार्मर किंवा पोल असतील तर या कायद्यानुसार त्या शेतकऱ्यांनी त्याचा मोबदला किंवा भाडे मिळवण्यासाठी योग्य ती कार्यवाही करावी.

वीज कायदा 2003 नुसार अजून काही महत्त्वाचे मुद्दे

            शेतकऱ्यांनी जर वीज वितरण कंपनीकडे नवीन वीज कनेक्शन साठी अर्ज केला आणि जर शेतकऱ्याला वीज वितरण कंपनीकडून एक महिन्याच्या आत नवीन वीज जोडणी मिळाली नाही तर वीज वितरण कंपनीकडून प्रति आठवड्याला शंभर रुपये दंडाप्रमाणे वीज वितरण कंपनीकडून दंड मिळतो.

           

             शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये डीपी असेल आणि त्या डीपीचा काही बिघाड झाला तर त्याची वीज वितरण कंपनीने 48 तासाच्या आत मध्ये दुरुस्ती करून द्यावी लागते याचा सर्व खर्च वीज वितरण कंपनीला करावा लागतो.

            तसेच शेतकऱ्यांनी विजेचे नवीन कनेक्शन घेतल्यानंतर वीज वितरण कंपनीने जर शेतकऱ्याला विजेचे मीटर दिले नाही तर त्या शेतकऱ्यांनी वीज वितरण कंपनीच्या मीटरवर अवलंबून न राहता बाजारातून मीटर खरेदी करून बसवले तर त्या शेतकऱ्याचा झालेला खर्च वीज वितरण कंपनीकडून शेतकऱ्याला परत दिला जातो.

            या वीज कायदा 2003 च्या कायद्याचा बऱ्याच शेतकऱ्यांना फायदा होऊ शकतो या कायद्यामुळे ज्या ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये डीपी किंवा पोल उभारलेले असतील त्या शेतकऱ्यांनी या कायद्यासंबंधी सर्व माहिती घेऊन या पोल किंवा डीपी उभारलेल्या जागेचे भाडे मिळवण्यासाठी अर्ज सादर करावा.